जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यात 14 मार्च ते 20 मार्च या कालावधीत राज्य मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने संप पुकारण्यात आला होता. या संपाला शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी सुद्धा पाठिंबा दिल्यामुळे हा संप राज्यात प्रचंड यशस्वी ठरला जवळपास 18 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते.
सात दिवस सुरू असलेल्या संपानंतर सरकारने संपकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले व लवकरच पाच राज्यांच्या धर्तीवर राज्यात जुनी पेन्शन लागू करणे बाबत समिती कठीत करण्यात येईल अशा प्रकारचे आश्वासन दिले. तसेच संप काळातील कालावधी हा अर्जित रजा म्हणून गणला जाईल अशा प्रकारच्या आश्वासन संपकर्यांना दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात आज शासन निर्णय बाहेर पडल्यानंतर अर्जित रजा ऐवजी ही रजा *असाधारण रजा* म्हणून गणली जाईल अशा प्रकारचा उल्लेख शासन निर्णयात असल्याचे स्पष्ट झाले.शासनाने आज काढलेल्या शासन निर्णयामुळे सर्व कर्मचारी संभ्रमात पडले असून 14 एप्रिल च्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र वेतन अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. अशा परिस्थितीत असाधारण रजा बाबत शासन निर्णय आल्यामुळे या कालावधीतील वेतन द्यायचे किंवा नाही अशा प्रकारचा संभ्रम सर्वत्र निर्माण झालेला आहे.
(नियम क्रमांक 63 व 70(4)) एखाद्या कर्मचा-यास विशेष परिस्थितीमध्ये व अन्य कोणतीही रजा अनुज्ञेय नसेल तेव्हा असाधारण रजा मंजूर करता येते किंवा इतर रजा अनुज्ञेय असतानाही कर्मचा-याने तशी विनंती केल्यास ही रजा मंजूर करता येते.
असाधारण रजेची नोंद सेवा पुस्तकात लाल शाईने घेण्यात यावी. अस्थाई कर्मचा-यास साधारणपणे तीन महिन्यांसाठी असाधारण रजा मंजूर करता येते, शिवाय पुढे नमूद केलेल्या कारणांसाठी त्यांच्यापुढे नमूद केलेल्या कालावधीएवढी असाधारण रजा मंजूर करता येते.
राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र⤵️
अस्थायी कर्मचा-यास तीन महिने तीन वर्षाची सेवा पूर्ण झाली असेल तर वैद्यकीय कारणास्तव 6 महिने. पाच वर्षाची सेवा पूर्ण झाली असेल तर वैद्यकीय कारणास्तव 12 महिने एक वर्षाची सेवा सलगपणे पूर्ण झाली असेल व कर्करोग किंवा मानसिक आजारावर उपचारासाठी रजा घ्यावयाची असेल तर 12 महिने. एक वर्षाची सेवा पूर्ण झाली असेल व कर्मचा-यास क्षयरोग इत्यादीवर उपचार करुन घ्यावयाचे असतील तर 18 महिने. लोकहितार्थ उपयुक्त अशा व प्रमाणित अशा अभ्यासक्रमासाठी व कर्मचा-याची सेवा सलगपणे 3 वर्षे झालेली असली पाहिजे तेव्हा 24 महिने पर्यंत ही रजा मिळू शकते. मात्र अशा अभ्यासक्रमानंतर पुढे किमान 3 वर्षे शासनाची सेवा सोडता येणार नाही.
नियम क्रमांक 70(4) नुसार असाधारण रजेच्या कालावधीत कर्मचा-यास कोणतेही वेतन मिळत नाही. (मात्र त्यास देय असल्यास स्थानिक पुरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मिळू शकतो) खाजगी कारणास्तव घेतलेल्या असाधारण रजेचे दिवस वेतनवाढीसाठी व निवृत्तीवेतनासाठी गृहित धरले जात नाहीत. मात्र वैद्यकीय कारणास्तव असाधारण रजा असेल तर तो कालावधी वेतनवाढीसाठी व निवृत्तीवेतनासाठी गृहित धरला जातो.
शिक्षक आमदार कपिल पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून संप कालावधीतील रजा ही भरपगारी रजा म्हणून गृहीत धरण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्याला निश्चितच यश मिळेल. शिक्षकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. लवकरच याबाबत सुधारित शासन आदेश निर्गमित होईल._
नवनाथ गेंड
राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेने हा संप पुकारला होता. संपकाळात वेतन मिळत नाही हे सर्वश्रुत आहे. मात्र संप मागे घेताना हा कालावधी अर्जित रजेत परावर्तित केला जाईल अशा प्रकारचे आश्वासन सरकारने दिलेले होते. तरीही अशा प्रकारचा शासन निर्णय बाहेर पडणे चुकीचे आहे. संपकऱ्यांशी चर्चा करताना दिलेल्या आश्वासना नुसार ही रजा अर्जित रजा म्हणून गृहीत धरण्यात आल्याचा दुरुस्ती असणारा शासन निर्णय नव्याने निर्गमित करण्यात यावा.
देवेंद्र बारगजे
- जालना जिल्हा कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
आज शासनाने काढलेल्या असाधारण रजेच्या पत्राबाबत राज्यध्यक्ष मा वितेश खांडेकर सर यांच्याशी बोलण झाले आहे त्यावर मंत्रालयात राज्य पदाधिकारी यांचा पाठपुरावा सुरु झाला असून कोणीच घाबरून जाण्याचे कारण नाही. कोणाचेही पगार कपात होणार नाही अशी माहिती आदरणीय राज्यध्यक्ष यांनी दिली आहे. संघटना आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे. कुठल्याही पोस्ट वर चर्चा करण्यापेक्षा अधिकृत पदाधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील दिशा ठरवली जाईल.
ईश्वर गाडेकर
जिल्हाध्यक्ष जुनी पेंशन संघटना जालना
Tags
शैक्षणिक