प्राथ.पदवीधर वेतनश्रेणी काढून घेण्याचे जालना, बीड व नगर जि.प.चे आदेश औरंगाबाद हायकोर्टाकडून रद्द. अन्यायकारक ऑर्डर पूर्वीची स्थिती पूर्वतत प्रदान करण्याचे दिले आदेश.
कोर्टाने खालील मुद्दे मान्य केले...
◆ एकाच दिवशी नियुक्ती दिलेल्या पैकी केवळ सेवाजेष्ठ 33% शिक्षकांना वेतनश्रेणी देणे समान काम समान वेतन न्यायाशी सुसंगत नाही. त्यामुळे सर्व पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्यात काही गैर नाही. (Order Para 4)
◆ सरकारी वकिलांनी आपली बाजू मांडण्याचा बराच प्रयत्न केला मात्र ते 33% शिक्षकांना वेतनश्रेणी देणे बाबतचा बचाव करण्यात कमी पडले. मात्र शेवटी शासनाने 27/6/2022 रोजी नेमलेल्या अभ्यास गटाचा मुद्दा त्यांनी पुढे आणला. तो मुद्दा कोर्टाने ग्राह्य धरून कोर्टाने अभ्यास गटाच्या अहवाल सादर करण्यासाठी मे 2024 पर्यंत मुदत दिली. अर्थात हा मुद्दा आपल्यासाठी अडचणीचा नाही. प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षक वेतनश्रेणी संघर्ष समितीने केलेल्या पाठपुराव्याने अभ्यास गटाने आपला अहवाल शासनाकडे यापूर्वीच सादर केलेला आहे. फक्त शासनाने तो अद्याप स्वीकारलेला नाही.
◆ सर्वात शेवटी कोर्टाने जिल्हा परिषदांनी काढलेले सर्व आदेश रद्द करत असल्याचे स्पष्ट केले व त्यापूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्यात येईल असे स्पष्ट केले. याचाच अर्थ अन्याय करणारे आदेश रद्द केल्यामुळे पूर्वीची स्थिती म्हणजे वेतनश्रेणी पूर्ववत बहाल करण्यात याव्यात असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
एकंदरीत मागील अनेक वर्षापासून सुरू असलेला प्राथमिक पदवीधर वेतनश्रेणी संघर्ष समितीचा लढा आता अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. 33% शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय कोर्टाने रद्द केलेला आहे. म्हणजे शासनाने नेमलेल्या समितीला राज्यातील सर्व पदवीधर विषय शिक्षकांवर झालेला अन्याय दूर करावा लागेल हे स्पष्ट आहे. अर्थात हा लढा आपणास पुढील काळात मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करून मार्गी लावावा लागेल. त्यासाठी आमदार कपिल पाटील साहेब यांची आपणास मदत होईलच मात्र इतरही वेगवेगळ्या पद्धतीने आपणास शासनावर दबाव वाढवून शासन निर्णय पारित करून घ्यावा लागेल.
मागील अनेक वर्षापासून आपण सर्व या विषयासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्या सर्वांचे अभिनंदन. हा लढा असाच पुढे सुरू ठेवूया. निश्चितच आपणास यश मिळेल यात शंका नाही.
देवेंद्र बारगजे (जालना)
राज्य समन्वयक प्राथमिक पदवीधर वेतनश्रेणी संघर्ष समिती