5 डिसेंबर 2025 - शाळा बंद आंदोलन व मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा.


सविस्तर असे की, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय कृती समिती तर्फे दिनांक 5 डिसेंबर 2025 ला होणाऱ्या "शाळा बंद" आंदोलन व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा संबंधाने निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री मिसाळ साहेब यांना शिक्षक संघटनांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. 

दिनांक पाच डिसेंबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनात पुढील प्रमुख मागण्या आहेत. खालील मागण्यांची शासनाकडून सोडवणूक होत नसल्यामुळे शाळा वाचवा - गरीबांच्या मुलांचे शिक्षण वाचवा - तरुण शिक्षित मुलांच्या नौकरी वाचविण्यासाठी संघटनांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला. या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन सर्व संघटनांनी केले आहे. या आंदोलनातील खालील मागण्या आहेत.

(१) प्राथमिक शिक्षकांना TET अनिवार्य करण्यासंबंधाने राज्य शासनाने शिक्षकांच्या संरक्षणार्थ भूमिका घेऊन न्याय द्यावा. RTE Act कलम २३ मध्ये TET बाबत सुधारणा करण्यासह NCTE च्या अधिसूचनेत दुरुस्ती होण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करून आवश्यक पावले तातडीने उचलण्यात यावीत.

(२) TET अनिवार्यतेच्या नावाखाली थांबविलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया शीघ्र सुरु व्हावी.

(३) जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत बहाल करावी.

(४) संचमान्यता शासन निर्णय दि. १५ मार्च २०२४ तसेच कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद (समायोजित) करण्याचे धोरण रद्द करून बालकांच्या शिक्षणाची हेळसांड थांबवावी.

(५) सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना भेदभाव न करता पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी.

(६) पूर्वाश्रमीच्या वस्तीशाळा शिक्षकांच्या सेवा प्रथम नियुक्तीपासून पेन्शनसह सर्व प्रयोजनासाठी ग्राह्य धराव्यात.

(७) शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित शिक्षक भरती पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरु करावी.

(८) दैनंदिन अध्यापन कार्य प्रभावित करणारी शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनास अडसर ठरणारी BLO सह ऑनलाईन /ऑफलाईन कामे बंद करावी.

(९) राज्यातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तात्काळ सुरु करावी.

(१०) ग्रामीण भागात सेवारत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसाठी मुख्यालयी शासनाने निवासस्थाने बांधून द्यावीत. तोपर्यंत मुख्यालयी राहण्यासंबंधाने शिस्तभंगाची नावाखाली सक्ती करू नये.

(११) नगर पालिका, महानगर पालिका प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वेतनासाठी स्वतंत्र वेतन पथक गठीत करून वेतन व सर्व थकबाकीचा प्रश्न सोडवावा.

(१२) आश्रमशाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करावे.

(१३) पेसा क्षेत्रात प्राथमिक शाळांमध्ये नियमित शिक्षकांची भरती होईपर्यंत कार्यरत कंत्राटी शिक्षकांच्या सेवा कायम ठेवाव्यात.

(१४) शिक्षकांच्या सेवाविषयक समस्या व शाळांतील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मंत्रालय स्तरावर संघटनांच्या किमान त्रैमासिक नियमित बैठक आयोजित कराव्यात.

या आंदोलनात जालना जिल्ह्यातील सर्वं संघटना सहभागी असून निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यासाठी श्री लक्ष्मण नेव्हल, श्री मधुकर काकडे, श्री उद्धव पवार, श्री देवेंद्र बारगजे, श्री उद्धव बिल्हारे, श्री शिवाजी देवडे, श्री सिद्धार्थ गजभिये, श्री राजेश मुंगीपैठणकर, श्री श्रीपाद रुपदे, श्री अनंत मिटकरी, श्री रमेश गोल्डे, श्री कृष्णा वाघ, श्री बाबासाहेब  कडोस, श्री विकास बनकर यांची उपस्थिती होती. 

Post a Comment

Previous Post Next Post