मंत्री गिरीश महाजन यांच्या भेटीनंतर चौंडी येथील उपोषण सुटले

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क :

सरकार आरक्षणाविषयी सकारात्मक असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केल्यानंतर चौंडी येथे सुरू असलेले उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. धनगर समाजास एस.टी.आरक्षण अंमलबजावणी होण्यासाठी जामखेड तालुक्यातील चौंडी येथे गेल्या 21 दिवसांपासून उपोषण सुरू हाेते. आज मंगळवारी धनगर समाजाने उपाेषण साेडले असून गिरिश महाजनांच्या शिष्टाईला यश मिळाले आहे. 

  धनगर आरक्षणासाठी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मगावी चौंडी येथे गेल्या एकवीस दिवसांपासून उपोषण सुरु होते. धनगर समाजाला एस. टी. प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी यशवंत सेनेच्या वतीने चौंडीमध्ये उपोषण आंदोलन सुरू होते. आज २१ व्या दिवशी उपोषणकर्ते सुरेश बंडगर आणि अण्णासाहेब रुपनवर या दोघांचीही प्रकृती बिघडली. काल राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांशी फोनवरुन चर्चा करत त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. तसेच शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून आज मंत्री गिरीश महाजन हे चौंडीत उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी आले होते. त्यानंतर आज उपोषणकर्त्यांसोबत गिरीश महाजन यांनी चर्चा केली. त्यांनी सरकारची भूमिका समजावून सांगितली. 

  यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या बरोबर आमदार प्रा. राम शिंदे हेही होते. यशवंत सेनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले, तसेच सुरेश बंडगर यांच्या सह काही कार्यकर्ते उपोषणाला बसले होते. दोघांची प्रकृती खालावली होती. राज्यभरात चक्काजाम करण्याचा इशारा दिला होता. तसेच उपोषण कर्त्यांना काही झाले तर याची जबाबदारी शासनाची राहिल असे सांगितले होते. 

   मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंत सेनेचे

शिष्टमंडळासमवेत दि.२१.०९.२०२३ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीमध्ये चर्चेअंती

खालीलप्रमाणे निर्णय एकमताने घेतले. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव अन्शु सिन्हा यांच्या सहीने यशवंत सेनेच्या उपोषण समितीला पत्र देण्यात आले आहे या पत्रात खालील बाबींचा स्पष्ट उल्लेख असून त्यावर सचिवांची स्वाक्षरी आहे

१. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आयोजित बैठकीत सर्वांनी एकमताने राज्य शासन

करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला.

२. धनगर आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या नागरिकांवरील गुन्हे मागे

घेण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

३. आवश्यकता भासल्यास, "धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत" अभ्यास करण्यासाठी मा. उच्च

न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा

तसेच, सदर समितीमध्ये धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात

आला आहे.

४. आरक्षणाबाबत वरील कार्यवाही ५० दिवसात पुर्ण करण्याबाबत ठरविण्यात आले आहे.

५. तसेच, धनगर समाजाला लागू करण्यात आलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.