• संवर्ग 1 व 2 संवर्गासाठी तीन वर्षे सेवेची अट रद्द.
- नागपूर खंडपीठाचा निर्णय...
शिक्षक संघटनांच्या मागणीनुसार नवीन शैक्षणिक धोरणात काही अंशतः बदल केले जाणार आहेत व त्यानंतरच नवीन बदली प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
- आयुष प्रसाद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अध्यक्ष बदली अभ्यास गट)
शिक्षकांची २०२२ ची जिल्ह्यांतर्गत बदली प्रक्रिया जेमतेम पूर्णत्वास आलेली आहे. यात काही झालेल्या चुका दुरुस्त करून मार्च २०२३ पासून पुढील शैक्षणिक • वर्षांची बदली प्रक्रिया सुरू करावी. यात अन्यायग्रस्त न्यायालयीन प्रकरणातील शिक्षकांना न्याय मिळेल . सोबतच बदलीची वाट पाहणाऱ्या असंख्य शिक्षकांच्याही नियमानुसार बदल्या होतील. - सचिन तंबाखे, याचिकाकर्ता
२०२१ च्या सुधारित धोरणानुसार सध्याच्या शाळेवरील तीन वर्षे सेवेची अट संवर्ग- १ आणि २ च्या पहिल्या लाभाकरिता लागू पडत नाही. जर एखाद्या शिक्षकाने या संवर्गाचा लाभ यापूर्वी कधीच घेतलेला नसेल तर त्याला तीन वर्षे सेवेची अट लागू होत नाही. शासन निर्णयानुसार एकदा लाभ घेतल्यानंतर पुढील तीन वर्षे सदर शिक्षकाने या संवर्गाखाली बदली मागू नये , असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले . याचिकाकर्ता शिक्षकांवर २०२२ च्या बदली प्रक्रियेत अन्याय झाल्यामुळे २०२३-२४ च्या बदल्यांमध्ये त्यांना प्राधान्याने विनाअट सामावून घ्यावे , तसेच ही बदली प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी जून २०२३ पर्यंत पूर्ण करावी असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
यावर्षीची शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे . परंतु २०२२-२३ ची ही प्रक्रिया आटोपताच लगेच २०२३-२४ या सत्रातील बदली प्रक्रियाही सुरू होण्याचे संकेत आहेत. पुढील सत्राची बदली प्रक्रिया जून महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या निकालात दिले आहे . शिक्षकांची जिल्ह्यांतर्गत ऑनलाइन बदली प्रक्रिया ही जून २०२२ च्या संदर्भ तारखेनुसार सध्या राबविली जात आहे . या प्रक्रियेत संवर्ग १ व २ मधील शिक्षकांना सध्या कार्यरत शाळेवर तीन वर्षे सेवा संदर्भ तारखेला पूर्ण होत नाही या कारणाखाली बदलीला होकार किंवा नकार देण्याची सुविधा नाकारण्यात आली होती . Model W11 याविरोधात घाटंजी येथील शिक्षक सचिन तंबाखे, कुणाल गेडाम, अमोल डहाके, सचिन लांभाटे, महागावच्या कविता तिडके , संगोपाल तलवारे , वणीच्या अमृता टोंगे , राळेगावचे विकास झाडे व बोक्षे या नऊ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ग्रामविकास विभागाविरुद्ध अॅड . रुग्वेद ढोरे यांच्यामार्फत याचिका ( ७६६७ / २०२२ ) दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायाधीश रोहित बी . देव आणि वाय . जी . खोब्रागडे यांच्यापुढे चार सुनावण्या झाल्यानंतर न्यायालयाने ३१ जानेवारीला निर्णय दिला.