महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
दि. १० फेब्रवारी २०२४ रोजी सीना धरणातून आवर्तन सोडले जात नसल्याने सीना लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी मिरजगाव-चापडगाव रस्त्यावर चक्का जाम आंदोलन केले. वारंवार मागणी करूनही शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात येत नसल्याची भावना यावेळी आंदोलक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
गेल्या अनेक दिवसांपासून सीना लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या व शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची टंचाई प्रकर्षाने जाणवत आहे. सिना उजव्या कालव्यावर तालुक्यातील २१ गावे अवलंबून असल्याने या गावांसाठी आवर्तन सोडणे महत्त्वाचे आहे. याच संदर्भात २९ जानेवारी २०२४ ला आमदार रोहित पवार यांनी कार्यकारी अभियंता कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र.२ श्रीगोंदा,जि अहमदनगर यांना पत्राद्वारे आवर्तन सोडण्याची विनंती केली होती. पण त्यानंतरही काहीच कारवाई झाली नाही.परिणामी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ सरकारने आणल्याची भावना उपस्थितांनी बोलून दाखवली.
तरीही अद्यापी पाणी सोडण्यात आले नसल्याने आज शेतकऱ्यांनी बराच वेळ चक्काजाम आंदोलन केले. यावेळी आंदोलकांनी कार्यकारी अभियंता कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र.२ यांना पत्र दिले. यावर सोमवार दि.१२ फेब्रुवारी रोजी बैठक घेणार व आवर्तन न सोडल्यास १४ फेब्रुवारी रोजी तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसह मित्र पक्षाचे सर्व पदाधिकारी व शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होते. यामध्ये रघुआबा काळदाते, कैलास अण्णा शेवाळे, गुलाबकाका तनपुरे, पोपटआबा खोसे, किरण पाटील, डॉ चंद्रकांत कोरडे, संजय पवार, रमेश खेतमाळस, भगवान घोडके,किशोर अडसूळ, अनिल पांडुळे, बाळासाहेब सपकाळ,वसंत अनभुले, तानाजी पिसे, संकेत चेडे, प्रसाद गोरे, मोहन गवारे, संभाजी बेंद्रे, महादेव गवारे, अशोक गवारे, धनंजय मते, सचिन निंबोरे, हरिभाऊ कापरे , शरद कापरे,सावन शेटे, सुमित खेडकर, जयसिंग थिटे, दादा तनपुरे, प्रकाश गांगर्डे, बापू अनभुले,अजितबापू भोसले, बबन म्हस्के, गणेश नलवडे, गोकुळ इरकर, वैभव बाबर, दीपक भांबे, दत्तात्रय गायकवाड, उमेश पाचपुते, दादा नवसरे, गोपाळ गरुड, सोमनाथ निंबोरे, श्रीमंत कदम सह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सातत्याने आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. सीना आवर्तन प्रश्नांवरही आवाज उठवला असताना फक्त राजकीय विरोध म्हणून पाणी सोडले जात नाही. अशात स्थानिकांना व शेतकऱ्यांना या सरकारच्या राजकीय सुडाचा फटका बसतो आहे.